म्युच्युअल फंडमध्ये रेपो रेट म्हणजे काय आणि तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटवर त्याचा कसा परिणाम होतो?​

अशा अनेक परिस्थिती असू शकतात ज्यामध्ये व्यावसायिक बँकांना अचानक भरपूर लिक्विड मनीची आवश्यकता असू शकते; अचानक पूर्तता करणे किंवा मोठ्या प्रमाणात निधी काढणे किंवा त्याचे वैधानिक लिक्विडिटी रेशिओ (एसएलआर) किंवा कॅश रिझर्व्ह रेशिओ (सीआरआर) राखण्यासाठी परिस्थिती . जेव्हा तुम्हाला फंडची कमतरता असते तेव्हा तुम्ही कदाचित तुमच्या पालकांकडे जाल, पण बँक कुठे जाऊ शकते? सरकारी सिक्युरिटीज आरबीआय कडे कोलॅटरल म्हणून ठेवून बँक रिझर्व्ह बँकेकडून लोन घेते. लोनची मुदत संपल्यावर, जी एकतर रात्रभर किंवा 7 7 दिवसांची असते, बँक पूर्वनिर्धारित व्याज दरासह कर्जाची रक्कम परत देऊन सरकारी सिकुरिटीजची पुनर्खरेदी करते.

म्हणून, रेपो रेट हा इंटरेस्ट रेट आहे ज्यावर आरबीआय व्यावसायिक बँकांना त्यांची लिक्विडिटी वाढविण्यात मदत करण्यासाठी त्यांना लोन देते.. जर बँकेने आरबीआय ला पैसे परत करण्यात चूक केली तर, नंतरचे जी-एसईसीएस जे कोलॅटरल ठेवले होते ते मार्केट मध्ये विकले जातात.

आपण एक उदाहरण पाहूया-

उदाहरण म्हणून, 6.5% च्या हायपोथेटिकल रेपो रेटचा विचार केल्यास, खाली बँकेची लोन घेण्याची प्रक्रिया आहे-

बँकेची परतफेड करण्याची प्रक्रिया-

आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी रेपो रेटचे महत्त्व काय आहे?

रेपो रेटचे नियमन हे अर्थव्यवस्थेतील महागाई आणि वाढ नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआयने स्वीकारलेल्या साधनांपैकी एक आहे.. अर्थव्यवस्थेत महागाई जास्त आहे अशा परिस्थितीचा विचार करा; तो खाली आणण्यासाठी आरबीआय रेपो दर वाढवेल. ते कसे काम करते ते पाहूया:

रेपो रेटचा तुमच्या म्युच्युअल फंड इन्वेस्टमेंट वर कसा परिणाम होतो?

डेब्ट म्युच्युअल फंड स्कीम्स-

उदाहरणाचा विचार करता, असे गृहीत धरा की 10-वर्षभराचे सरकारी बॉन्ड फेस वॅल्यू रुपये वर जारी करण्यात आले 100 आणि व्याज (कूपन) दर 8%. याचा अर्थ या बाँड मधील उत्पन्न रुपये 8. आता, जर रेपो रेट वाढला आणि कर्जाचा दर वाढला, म्हणा, 10%, तर त्याचा अर्थ असा होईल की जारी केलेल्या नवीन बाँड साठी उत्पन्न रुपये 10. यामुळे 8% बॉण्डची मागणी कमी होईल कारण 10% कूपन दर अधिक चांगल्या रिटर्नची हमी देतो. आधीचे अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी, बाँडचे फेस वैल्यू रुपये 90 इतके कमी केले जाईल. या बाँडचे उत्पन्न आता होते 8.89% (8/90*100), जे ओरिजनल पेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे ते अधिक आकर्षक बनते. म्हणून, व्याज दरातील वाढ थेट उत्पन्नाच्या प्रमाणात आणि फेस वैल्यू च्या व्यस्त प्रमाणात असते.

डेब्ट म्युच्युअल फंड स्कीम सरकारी बाँड्स सारख्या फिक्स्ड इन्कम सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्ट करतात; त्यामुळे रेपो रेट मध्ये घट झाल्यामुळे डेब्ट स्कीम अधिक आकर्षक होऊ शकतात कारण त्यामुळे लोन स्कीमचा एनएव्ही वाढू शकतो. नफ्याचे मार्जिन सरासरी मॅच्युरिटी आणि स्कीम मध्ये असलेल्या सिक्युरिटीजवर अवलंबून असेल.

इक्विटी म्युच्युअल फंड स्कीम्स-

रेपो दरातील बदलांचा अप्रत्यक्ष परिणाम इक्विटी स्कीम वर दिसून येतो. उदाहरणार्थ, जर इंटरेस्ट रेट्स कमी झाल्यास, त्यामुळे कॉर्पोरेट्सना अधिक फंड उपलब्ध होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांची कमाई आणि रोख प्रवाह वाढू शकतो ज्यामुळे स्टॉकच्या किमती वाढू शकतात. हा बदल लगेच दिसणार नाही पण हळूहळू होऊ शकते. यामुळे इक्विटी मार्केटमध्ये सकारात्मक भावना निर्माण होते आणि त्यामुळे इक्विटीमध्ये इन्व्हेस्ट करणाऱ्या स्कीमचा नफा वाढू शकतो.

तुम्ही बघू शकता, रेपो रेटमधील बदल तुमच्या लोनवर आणि इक्विटी-लिंक्ड इन्वेस्टमेंट वर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रभावित करू शकतात.. पण रेपो रेट रेग्युलेशन मुळे तुमच्या इन्व्हेस्टिंग स्ट्रॅटेजी मध्ये काही बदल करण्यापूर्वी, तुम्ही तुमच्या फायनान्शियल सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा अशी शिफारस केली जाते.. तुम्हाला क्लिष्ट वाटणाऱ्या संकल्पनांसाठी येथे भेट द्या!

​