म्यूचुअल फंड में रेपो रेट क्या है और यह आपके निवेश को कैसे प्रभावित करता है?
ऐसी कई परिस्थिति हो सकती है, जिनमें कमर्शियल बैंकों को अचानक बहुत सारे कैश की ज़रूरत पड़ सकती है; परिस्थितियां, जैसे अचानक रिडेम्पशन या थोक में पैसे निकालने की स्थिति या वैधानिक लिक्विडिटी रेशियो (एसएलआर) या कैश रिज़र्व रेशियो (सीआरआर) बनाए रखने के लिए बैंकों को पैसों की ज़रूरत होती है . जब आपके पास फंड की कमी होती है, तो आप शायद अपने माता-पिता के पास जाते होंगे, लेकिन बैंक कहां जा सकता है? बैंक, आरबीआई के पास सरकारी सिक्योरिटीज़ को कोलैटरल के रूप में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक से लोन लेता है. लोन अवधि के अंत में, जो कि एक रात या 7 दिन की हो सकती है, बैंक, पूर्व-निर्धारित ब्याज दर पर लोन राशि का भुगतान करके सरकारी सिक्योरिटीज़ को फिर से खरीदता है.
इसलिए, रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर आरबीआई, कमर्शियल बैंकों को उनकी लिक्विडिटी को बढ़ाने में मदद करने के लिए पैसे उधार देता है. अगर बैंक आरबीआई को पैसे वापस भुगतान नहीं कर पाता है, तो बाद में मार्केट में सरकारी सिक्योरिटीज़ जिन्हें कोलैटरल रखा गया था, उन्हें बेचा जाता है.
आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं-
एक उदाहरण से समझें, 6.5% के काल्पनिक रेपो रेट को मानते हुए, बैंक की उधार प्रक्रिया नीचे दी गई है-
बैंक के पुनर्भुगतान की प्रक्रिया-
हमारी अर्थव्यवस्था के लिए रेपो रेट का महत्व क्या है?
रेपो रेट, आरबीआई की ओर से अपनाए गए कई साधनों में से एक है, जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में महंगाई और विकास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है. ऐसी स्थिति पर विचार करें, जहां अर्थव्यवस्था में महंगाई अधिक हो; तो आरबीआई इसे कम करने के लिए रेपो रेट में बढ़ोत्तरी करेगा. आइए, जानते हैं कि यह कैसे काम करता है:
रेपो रेट, आपके म्यूचुअल फंड निवेश को कैसे प्रभावित करता है?
डेट म्यूचुअल फंड स्कीम-
उदाहरण देखते हुए, मान लें कि 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड ₹ 100 के फेस वैल्यू और 8% की ब्याज (कूपन) दर पर जारी किया गया. इसका मतलब है कि इस बांड में लाभ ₹ 8 है. अब, अगर रेपो रेट बढ़ता है और लेंडिंग रेट को बढ़ाकर 10% कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि जारी किए गए नए बांड में लाभ ₹ 10 होगा. 10% कूपन रेट से बेहतर रिटर्न की उम्मीद के बाद 8% बॉन्ड की मांग कम हो जाएगी. पिछले बॉन्ड को और आकर्षक बनाने के लिए, बॉन्ड की फेस वैल्यू को घटाकर ₹ 90 तक कर दिया जाएगा. इस बॉन्ड से होने वाली कमाई अब 8.89% (8/90*100) है, जो मूल से अधिक है, इसलिए इसे ज़्यादा आकर्षक बनाती है. इसलिए, ब्याज दर में बढ़ोत्तरी का सीधे प्रभाव, उससे मिलने वाले लाभ पर पड़ता है और इसका ठीक उल्टा प्रभाव फेस वैल्यू पर पड़ता है.
डेट म्यूचुअल फंड स्कीम सरकारी बॉन्ड, जैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में निवेश करती है; इसलिए, रेपो रेट में कमी डेट स्कीम को ज़्यादा आकर्षक बना सकती है, क्योंकि यह डेट स्कीम के एनएवी को बढ़ा सकती है. लाभ का मार्जिन, औसत मैच्योरिटी और स्कीम के तहत रखी जानी वाली सिक्योरिटीज़ पर निर्भर करेगा.
इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम-
इक्विटी स्कीम पर रेपो रेट में बदलाव का अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है. उदाहरण के लिए, अगर ब्याज दरें कम हो जाती हैं, तो इसकी वजह से कॉर्पोरेट को ज़्यादा फंड उपलब्ध हो सकता है, जो उनकी कमाई और कैशफ्लो को बढ़ा सकता है, जिससे स्टॉक की कीमतें बढ़ सकती हैं. यह बदलाव तुरंत नहीं देखा जा सकता है, बल्कि धीरे-धीरे हो सकता है. इस वजह से, इक्विटी मार्केट में सकरात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे इक्विटी में निवेश करने वाली स्कीम के लाभ में बढ़ोत्तरी हो सकती है.
जैसा कि आप देख सकते हैं, रेपो रेट में बदलाव, आपके डेट और इक्विटी से जुड़े निवेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है. लेकिन रेपो रेट नियमों के कारण अपनी निवेश से जुड़ी स्ट्रेटजी में कोई बदलाव करने से पहले, आपको अपने फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श लेने का सुझाव दिया जाता है. इस तरह के शब्दों के बारे में जानने के लिए यहां देखें!
